२०१७ साल शिक्षामा कालो दिन
संघीयता आएपछि सामुदयिक विद्यालय राम्रो बनाउँला, शैक्षिकस्तरमा उन्नती गर्ला भन्ने थियो । तर किन यस्तो भयो ? हामीले अहिले खोज्नुर्पो कुरा के छ भने स्थानीय र शिक्षा, संघीयता र शिक्षा, शिक्षा र हाम्रो राज्य व्यवस्थाबीचको सम्बन्धको दूरी के हो ? हामी कहाँनेर गडबड भयौं ? त्यसका लागि शैक्षिक इतिहासतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
रणाकालीन शिक्षाको धेरै इतिहास छैन । राणाहरुले आफ्ना छोराछोरी पढाउन दरबार हाइस्कुल खोलेका थिए । राणाका विचार हामी जनता रैती थियौंं । रैतीले पढ्न जरुरी थिएन । नेपालमा धेरै विद्यालयहरु २००७ साल र २०१७ सालको बीचमा खुलेका थिए । ती विद्यालय हाम्रा अभिभावकहरुले खोले । हाम्रा ‘बा’ पुस्ताहरुले खोले । नेपालको शिक्षाको इतिहासमा हामीले सबैभन्दा धेरै हाम्रा ‘बा’ पुस्ताहरुलाई नमन गनुपर्छ । सरकारले विद्यालयको अभियान गरेको होइन, हाम्रो ‘बा र हजुरबा’ पुस्ताले नेपालमा शिक्षाको अभियान गरेका हुन् । यो अभियान २००७ र २०१७ को बीचमा सबैभन्दा धेरै भयो । यो समयमा शिक्षकको नियुक्ति अभिभावकले गर्थे । शिक्षकलाई कहाँ राख्ने, के खानपिन गराउने सबै व्यवस्थापन अभिभावकले नै गर्थे । शिक्षकलाई कति तलब दिने, चौतारामा पढाउने कि स्कुलमा पढाउने, स्कुल घरले छाउने कि टिनले छाउने अभिभावकले नै निधो गथ्र्यौ । यसको अर्थ के हो भने अभिभावकै स्वामित्वमा स्कुल थियो । अभिभावकको नेतृत्वमा स्कुल थियो । अभिभावको सक्रियतामा स्कुल थियो । अभिभावक र शिक्षकको सम्बन्ध नङ र मासुनको जस्तो थियो । शिक्षकहरुले अभिभावकको सहयोगविना केही पनि गर्नसक्दैन थिए । अभिभावकहरुलाई राम्रो शिक्षक चाहिएको थियो । हाम्रो शिक्षा २०१७ सालसम्म एउटा गतिमा विकास भइरहेको थियो । तर दुर्भाग्य २०१७ सालले कालो बादल ल्याइदियो । २०१७ सालले नेपालको राजनीतिमा कालो बादल ल्याएको मात्रै होइन, त्यसले सबैभन्दा ठूलो गडबड शिक्षामा ग¥यो । यद्यपि यो धेरै लेखिएको छैन । नेपालमा यो धेरै पढिएको छैन । नेपालमा या धेरै पढाइएको छैन । यसमा धेरै अनुसन्धानहरु भएका छैनन् ।
हाम्रो देश बहुभाषिक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक देश थियो । तर २०१७ सालपछि महेन्द्रको गुणगान गाउनुपर्ने विद्यालय बनाउनुप¥यो । महेन्द्रमाला पढ्नुप¥यो । हामीले राजालाई विष्णुको अवतार भनेर पढ्नुप¥यो । राजालाई विष्णुको अवतार भनेर नपढाउने हो भने जनताले छिटै राजा फालेर गणतन्त्र ल्याउछन् भनेर राजालाई विष्णुको अवतार शिक्षाले नै बनायो । यो हामीले गरेको होइन, यो शासकहरुले गरेका हुन् । २०१७ सालपछि महेन्द्रमाला पढाउन थालियो र राजालाई विष्णुको अवतार मान्न थालियो ।
भाषा–संस्कृतिमाथिको दमन
हाम्रो आ–आफ्नै भाषा र संस्कृतिहरु थिए । ती भाषा र संस्कृतिहरुमाथि शिक्षाले दमन गर्नथाल्यो । एउटा चेपाङले, एउटा तमाङले आफ्नो भाषामा पढ्न पाएन । आफ्नो संस्कृतिलाई विद्यालयमा लिएर जान पाएन । आफ्नो भाषा–संस्कृतिलाई गाउँघरमै छाडेर एउटा जनजातिले, एउटा चेपाङले, एउटा तामाङले, एउटा दलितले विद्यालयमा महेन्द्रीय भाषा–संस्कृतिमा पढ्न थाल्नुप¥यो । नेपाल बहुभाषी र बहुसंस्कृतिको देश थियो । एक भाषी र एक संस्कृतिको देश बनाइयो, जसले गर्दा नेपालको शिक्षाले देशलाई चाहिले नागरिक उत्पादन गर्न सकेन । त्यतिमात्रै गरेन, नयाँ शिक्षा योजना ल्याइयो र अभिभावकमा भएको शिक्षाको अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिमा राखियो र शिक्षकलाई जागिरे बनाइयो । हिजो शिक्षकहरु गुरु थिए । हिजो शिक्षकहरु आदर्श पात्र थिए । हिजो शिक्षकहरुलाई गाउँलेहरुले दुधको बन्दोबस्त गर्थे । तरकारीको बन्दोबस्त गर्थे । हिजो शिक्षकहरु विरामी हुँदा गाउँलेहरुले पीर लिन्थे । तर २०२९ को नयाँ शिक्षा योजनाले शिक्षकलाई जागिरे मात्रै बनएन, शिक्षकलाई केन्द्रको कर्मचारीको एजेन्ट बनायो । अभिभावकको संबन्धसँग कटौती गरियो ।
शिक्ष र अभिभावकलाई फुटाइयो
नेपालमा नयाँ शिक्षा योजना किन चाहिएको थियो ? त्यतिबेला राजाका सल्लाहकारहरु बेलायती थिए । राजाका सल्लाहकारहरु स्वीस थिए । जसले हाम्रो माटो जान्दैन थिए । जसले हाम्रो देश जान्दैनथिए । जसले हाम्रो भाषा–संस्कृति जान्दैनथिए । जसले हाम्रो आवश्यकता बुझ्दैनथियो । राजाले नेपालीलाई रैती मान्ने भएकाले कसैलाई विद्धान गन्दैनथियो । डा. हकै गुरुङ र डा. भेषबहादुर शाहहरुलाई देखाउन राखाका थिए । असली शिक्षाका सल्लाहकार बेलायती र स्वीसहरु थिए । राजा विरेन्द्र बेलायतबाट फर्किएको बेला थियो । युवराजलाई काम चाहिएको थियो । राजा महेन्द्रले घोषणा ग¥यो– अब युवराजको नेतृत्वमा नयाँ शिक्षाको योजना लागु हुन्छ । त्यहीबाट नेपालको शिक्षामा बञ्चरो हानियो ।
शिक्षकहरु र अभिभावकहरुको ज्ञानलाई बाहिर पारियो । त्यसपछि नेपालको शिक्षालाई केन्द्रीयकरण गरियो । केन्द्रिकरण भनेको के हो ? शिक्षाको केन्द्रिकरण भनेको के हो भने सरकार एक्लैले शिक्षा राम्रो बनाउँछु भन्नु हो । अभिभाव र व्यवस्थापन समितिको सहयोग चाहिएन । कहिले विद्यालय व्यवस्थापन भनियो, कहिले संचालक समिति भनियो, ती बाहिर देखाउन मात्रै राखियो ।
विद्यायको स्वामित्व कसको ?
विद्यालयको मालिक अभिभावकबाट जिल्ला शिक्षा समितिलाई बनाइयो । शिक्षा अधिकारीलाई गाउँमा आउँदा खिर खुवाउनुपर्ने भयो । शिक्षा अधिकारीहरु आउँदा कुखुरो काट्नुपर्ने प्रबन्ध गरियो । अब शिक्षकहरुले शिक्षा अधिकारीको चाकडी गर्नुपर्ने भयो । एउटा दियो बाल्ने गुरु, जसले आफ्नो अभिभावकहरुसँग मिलेर बालबालिकालाई पढाइरहेको थियो, गाउँको सम्मान पाइरहेको थियो, त्यस्तो गुरुलाई नेपालको राज्यव्यवस्थाले चाकडबाज बनायो । घिउ लिएर जिल्ला शिक्षा अधिकारीकहाँ जानुपर्ने बनायो । त्यसपछि शिक्षकहरुको मर्यादा पनि विस्तारै खस्कँदै गयो । शिक्षकको ठाडो शिर अलिकति झुक्दै गयो । म शिक्षक हुँ भन्ने स्वर अलि कम हुन थाल्यो । हुँदाहुँदा २०४० सालतिर आइपुग्दा शिक्षक अरु पेशा नभएर गरिने पेशा बन्यो । २०३० सम्म जेहेन्दार मान्छे शिक्षक थियो । राम्रा पढेकाहरु शिक्षक पेशामा आउँथे । २०४० पछि शिक्षक अन्त कहीँ काम नपाएर शिक्षक हुन आएको भन्ने बनाइयो र शिक्षकको मोरलडाउन गराइयो । के मोरलाउन गराइएको शिक्षकले राम्रो पढाउन सक्छ ? के एउटा चाकडी सिकाइको शिक्षकले राम्रो पढाउन सक्छ ? अब फेरि शिक्षकलाई गुरु बनाउने कसरी हो ? आदरार्थी बनाउने कसरी हो ? आउनुस्, यो अभियानमा हामी सँगै गरौं ।
शिक्षामा निजीकरणको प्रवेश
नेपालको शिक्षाको २०४० सम्मको इतिहासलाई हेर्दा नेपालका विद्यार्थीलाई भारतको मोतिलाल युनिभर्सीटी, जहरुलाल युनिभर्सीटी, कलकत्ता युर्निभर्सीटी, मद्रास युनिभर्सीटी लैजाने गथ्र्थो । नेपाली विद्यार्थीहरु टपफाइपमा जता पनि पर्थे । जानचाहीँ धेरै मध्यपहाडका विद्यार्थीहरु जान्थे । २०४४ सालमा मोतिलाल विश्वविद्यालयमा अजिव घटना घट्यो । पहिलोदेखि चौथोसम्म नेपाली विद्यार्थी भए । तर विस्तारै विस्तारै केन्द्रीकरणतिर लगियो र २०४६ सालको परिवर्तनपछि शिक्षाको निजीकरण सुरुभयो । अब निजी स्कुलहरु टाइ लगाएर अंग्रेजी बोल्न थालेपछि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरुको हुर्मत गयो । निजी विद्यालयहरुको तामझामले हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरुको करिस्मा खस्किँदै गयो । हामीले सामुदायिक विद्यालयको शाख जोगाउन सकेनौं । हामीलाई एकातिर नेताहरुले भन्दैछन्, देशलाई समाजवादतिर लैजान्छौं, अर्कोतिर निजीकरणलाई बढवा दिइदैछ । निजीकरणको जेट जढेर समाजवादतिर पुगिदैन । समाजवादमा पुग्न सामुदायिक विद्यालयको जेट चढ्नुपर्छ । समाजवादमा पुग्न सामुदायिक स्वाथ्यचौकीको जेट चढ्नुपर्छ । समाजवादमा पुग्न राज्यले निशुल्क दिनुपर्ने कुरा निशुल्क दिनुपर्छ । हामीलाई राजनीतिक नेतृत्वले गोलमाल बनाएको छ । समाजवाद संविधानमा लेखेर आउने विषय होइन । के आज हामी प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्मका छोराछोरी, नातिनातिना सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने संकल्प गर्नसक्छौं । के आज सम्पूर्ण शिक्षकहरुले निजी स्कुलबाट आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउन सक्छौं ?
संघीयता र शिक्षाको स्थानीयकरण
संघीयता आएपछि केन्द्रीयताले विगारेका शिक्षा स्थानीयतामा जाला भन्ने विश्वास थियो । तर संघीयताले पनि शिक्षालाई स्थानीयतामा लान सकेन । हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य के हो ? हामीले छोराछोरी किन पढाएका हौं ? हामीले यस्ता विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेका छौं, जो श्रमसँग जोडिएका छैनन् । जो गाउँको संस्कृतिसँग जोडिएका छैनन् । जसले हाम्रो गाउँतिरको जडिबुटि जान्दैन । जसले गाई–भैंसी कसरी दुहुने जान्दैन । जसले खेतमा हलो कसरी जोत्ने जान्दैन । के शिक्षित जन्मानु भनेको एउटा वेरोजगारी व्यक्ति जन्माउनु हो ? के शिक्षित जन्माउनु भनेको एउटा सीपविहिन व्यक्ति जन्माउनु हो ? के शिक्षित हुनु भनेको श्रमलाई हेला गर्ने मान्छे जन्माउनु हो ? ७० वर्षको आमाले घाँस काटेर पिडिमा भारी विसाउँदा १७ वर्षको छोरी फेसकुल चलाएर बस्छ, के यो शिक्षा जरुरी छ हामीलाई ? ७० वर्षको आमाले भाडा माज्दै गर्दा, १७ वर्षको छोराछोरीले फेसबुक चलाएर बस्छ र भन्छ– छिटो गर्नु न आमा । कस्ता विद्यार्थी बनायौं हामीले ? के १२ पढेको छोराले भन्न सक्दैन– आमा तिमी बुढी भयौं, बस म भाडा माज्छु । बा तपाई बुढा हुनुभो अब, भारी भोक्न सक्नुहुन्छ म बोक्छु भारी भन्न सक्दैन ? हाम्रो शिक्षाले त्यो गरेन । अब कसरी व्यहोहार मिलाउने हो ? यो शिक्षालाई लम्ब्याइयो भने यसले हामीलाई ढुबाउनेवाला छ । हाम्रो छोराछोरीहरुले एउटा बहादुरी गरेका छन्, अर्काको देशमा गएर कुल्लीकाम गर्ने । हामी ती बहादुर छोराछोरीहरुका बा–आमा हौं । अलिकती लाज मान्नुपर्यो अब हामीले । हामी अभिभावकहरुले पनि अलिकती लाज मान्नुपर्ने बेला आयो । हामीले छोराछोरी विदेशीलाई सेवा गर्न हुर्काएका हौं कि देशमै पौरख गर्न ? हाम्रा भाई पढाइमा त जान्ने छ, तर गाउँमा के जडिबुटी पाइन्छ भन्ने जान्दैन । हाम्री बहिनी पढ्नमा त ठिकै छ तर गोबर सोहोर्दा हात गन्हाउँछ भन्छिन् । हाम्रो शिक्षा श्रमसँग जोडिएन । यहीँनेर शिक्षाको स्थानीयकरण चाहिएको हो । शिक्षाको स्थानीयकरण गर्ने अलिकती अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अब शिक्षा कसले सपार्छ ? अब शिक्षा सपार्ने हो भने स्थानीय सरकार, अभिभावक र शिक्षकले हो, काठमाडौंका मन्त्रीले सपार्दैन । सप्रने भए अहिलेसम्म सप्रिसक्थ्यो । तर सप्रियन । अब शिक्षालाई राम्रो बनाउन सके यही तपाई हामीले सकौला, तर शिक्षा सपार्ने कोसेली मन्त्रीबाट अउनेछैन ।
शिक्षा सपार्ने पहिलो पहल अब स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । स्थानीय सरकार एक्लैले पनि नेपालको शिक्षा सपार्न सक्दैन । स्थानीय सरकारले अभिभावक परिचालन गर्न सक्यो भने, स्थानीय सरकारले खोसिएको शिक्षाको स्वामित्व अभिभावकलाई फर्काउन सक्यो भने शिक्षा सपार्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार मालिक भएर पनि हाम्रो शिक्षा सप्रिदैन, शिक्षाको मालिक अभिभावकलाई बनाउनुपर्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकार, अभिभावक, व्यववस्थापन समिति र शिक्षक मिल्ने हो भने हाम्रो शिक्षा सप्रिन १० दिन पनि लाग्दैन । अब यो चार भाई मिल्ने कसरी हो ? जुक्ति यहाँ चाहिएको छ । एउटा काम गाउँपालिकाले यी चारै पक्षको सहभागीमा शिक्षाको गुरुयोजना निर्माण गर्नसक्छ । त्यो गुरुयोजना स्थानीय सरकार एक्लैले बनाएर हुँदैन । त्यो गुरुयोजना शिक्षकको दृष्टिकोणबाट बन्नुपर्छ । त्यो गुरुयोजना अभिभावकको दृष्टिकोणबाट बन्नुपर्छ । त्यो गुरुयोजना शिक्षाको दृष्टिकोणबाट बन्नुपर्छ । त्यो गुरुयोजना अनुसन्धानकर्ताका दृष्टिकोणबाट बन्नुपर्छ । त्यो गुरुयोजना स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रविधिका दृष्टिकोणबाट बन्नपर्यो भाषा, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिकोणबाट बन्नपर्यो । हामीले यो शिक्षाको उद्देश्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । यो शिक्षाले मान्छेलाई मान्छे बनाउन सकेन । आजको शिक्षाले भन्न पर्यो, कोक होइन, मोही खानुपर्छ । घरघरमा करेसाबारी र फलफुल बगैँचा बनाउनुपर्छ । चाउचाउ होइन, भुटेको मकै खानुपर्छ । अहिलेको शिक्षाले भन्नुसक्नुपर्छ छोरा र छोरीबीचमा, महिला र पुरुषबीचमा, जात–जातका बीचमा विभेद नगर । आजभन्दा १५ वर्षअघि संसारमा बहस भयो शिक्षा के का लागि ? फ्रान्सका एकजना शिक्षाविद्ले भन्नुभयो शिक्षा समाजमा भएका विभेद अन्त्यका लागि हो । यो समाजमा विभेद छ । धनी र गरिबबचि विभेद छ । महिला र पुरुषबीच विभेद छ । जातजातिबीच विभेद छ । त्यो विभेदको अन्त्य गर्न शिक्षा चाहिएको हो ।
(नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाले आयोजना गरेको शैक्षिक कार्ययोजना निर्माण तथा असल अभ्यास आदानप्रदान गोष्टिमा सोमत घिमिरेले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)