कृष्ण प्रसाद सापकोटा

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा सबैभन्दा चर्चित र विवादित वाक्य हो “छुट्यो: न्याय मरेको छैन। छुटेन: राजनीतिक प्रतिशोध।” यी दुई वाक्य कुनै ठूला भाषणमा होइन, अदालतको निर्णयपछिको आम बहस र चर्चा परिचर्चामा चल्ने गरेका शब्द हुन् । यी शब्दहरूले एउटा यथार्थ उजागर गरेका छन्, जहाँ न्याय, राजनीति, र जनताको भावनाबीच गहिरो संघर्ष छ।

जब कुनै व्यक्तिको दोष सिद्ध हुन्छ र उनी कानुनी प्रक्रियाबाट सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई ‘न्याय’ मानिन्छ। तर यही सजाय कुनै उच्चपदस्थ या चर्चित व्यक्तिलाई दिइयो भने त्यसमा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रंग मिसिन्छ। यो नेपालजस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रम्न खोजिरहेका मुलुकहरूको साझा विडम्बना बन्दै गई रहेको छ। जब कानुन शक्तिशाली मान्छेहरूलाई छुन्छ, तब कानुनकै निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइन्छ।

“छुट्यो: न्याय मरेको छैन।” भन्नु भनेको, कसैलाई कानुनी रुपमा दोषमुक्त गरिनु, अदालतले त्यसलाई निर्दोष ठहर गर्नु, र न्याय प्रणाली अझै जिवित छ भन्ने विश्वास जनाउनु हो। तर दोषी ठहर गरेर कारवाही गरियो भने, भिन्न धारणाहरू जन्मन्छन् ,“छुटेन: राजनीतिक प्रतिशोध।” अर्थात् त्यो कारवाही निष्पक्ष थिएन, त्यसमा प्रतिशोध लुकेको छ भन्ने आरोप।

आजभोलि नेपालमा यो वाक्य धेरै प्रयोग भै रहेको छ, किनभने केही उच्चपदस्थ राजनीतिक नेताहरू कानुनी कठघरामा पुगेका छन्। अदालतले कसैलाई दोषमुक्त गरेको छ, कसैलाई दोषी देखेको छ। तर यहाँ प्रश्न उठेको छ, के निर्णय न्यायको आधारमा गरिएको हो? वा राजनीतिक शक्तिसन्तुलन, निकटता, र दूरताको आधारमा?

नेपालको इतिहासमा यस्ता घटनाहरू नौला होइनन्। दरबारकाण्डदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म, प्रत्येक राजनीतिक मोडमा ‘न्याय’ र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को परिभाषा फरक फरक हिसाबले प्रयोग भएको छ। कहिले अदालत स्वतन्त्र देखिएको छ, कहिले दबाबमा। कहिले दोषी उम्किएका छन्, कहिले निर्दोष जेल पुगेका छन्। यही प्रवृत्तिले जनताको मनमा प्रश्न उब्जाएको छ, के कानुन सबैका लागि समान हो?

राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्ना छायाँ छन्। आफ्नो पार्टीका नेतामाथि कारवाही भयो भने त्यसलाई ‘प्रतिशोध’ भनिन्छ। अर्काे पार्टीका नेतामाथि कारवाही भयो भने त्यसलाई ‘न्याय’ भनिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले न्यायको मानक नै खल्बल्याइरहेको छ। अदालतलाई पनि यस्तै धारणाहरूको दबाब खेप्नुपरेको छ।

नेपालको न्याय प्रणाली आज खतराको मोडमा छ। एउटा सन्तुलनको डोरीमा बाँधिएको छ, एकातर्फ जनताको विश्वास, अर्कातर्फ राजनीतिक शक्तिहरूको दबाब। यस दोहोरो दबाबमा अदालतले कुनै निर्णय गर्दा, त्यो फैसला न्यायका लागि हो कि प्रतिशोधका लागि भनेर छुट्याउन कठिन पर्न थालेको छ।

तर आजको सन्दर्भमा हामीले बुझ्न जरुरी छ— न्याय त तथ्य, प्रमाण र कानुनको आधारमा हुनुपर्छ। त्यसमा व्यक्ति, पद वा पार्टीको नाम हेर्ने छुट छैन। यदि कसैले न्याय पाए भने, त्यो प्रणालीको सफलता हो। कसैले सजाय पाए भने पनि, त्यो अन्याय नभई त्यसको औचित्य छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर जब त्यो बुझाइ गुम्छ, न्यायको नाममा प्रतिशोध देख्न थालिन्छ।

“छुट्यो: न्याय मरेको छैन” भन्ने वाक्य तब मात्र सार्थक हुन्छ जब “छुटेन: राजनीतिक प्रतिशोध” भन्ने गुनासो सुन्न नपरोस्। न्याय तब न्याय हुन्छ जब त्यो सबैका लागि समान हुन्छ,न त छुटे, न त छुटेन भन्ने छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ। न्याय तब जीवित हुन्छ जब त्यो साँचो अर्थमा अन्धो हुन्छ— हैसियत, पहुँच वा दबाबको मतलव नगरी, केवल सत्यको पक्षमा उभिन्छ।

नेपालमा गरिएका यति लामा संघर्ष, बलिदान र आन्दोलन न्यायका लागि नै गरिएको हो। अब समय आइसकेको छ,राजनीति भन्दा माथि उठेर कानुनले बोलोस्, र कानुनभन्दा माथि उठेर नैतिकता बोलोस्।

लेखक गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेसका महाधिबेशन प्रतिनिधि हुन्  ।