कृष्ण प्रसाद सापकोटा

काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि करिब १,८०० ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। तर, ट्राफिक जामको समस्या प्रहरीको क्षमताभन्दा बाहिर गएको छ। एक जनाको मासिक ५० हजार रुपैयाँको दरले तलबभत्ता गणना गर्दा मात्रै पनि ट्राफिक प्रहरीका लागि राज्यले वार्षिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हुन्छ। यसबाहेक ट्राफिक बत्ती, डिभाइडर, साइन बोर्ड आदिमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। विशेष चाडपर्व वा समारोहका समयमा गाडी व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्ति पनि खटाइनुपर्छ।

ट्राफिक जामको समस्यालाई समाधान गर्न सडक चौडा पार्ने काममा पनि अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर समस्या झनै बढ्दो छ। एउटा तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा औसत ४ मिटर चौडाइको २,००० किलोमिटर सडक नेटवर्क छ, तर १६ लाख साना ठूला सवारी साधन गुडिरहेका छन्। यो आँकडाले गाडीको संख्या सडकको लम्बाइभन्दा कैयौं गुणा बढी भएको देखाउँछ।

त्यसमाथि १६ लाख गाडीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी न्युरोड, कोटेश्वर, चाबहिल, महाराजगञ्ज, बलाजु, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, पूल्चोक, कालंकी, ठमेल, लैनचौर, मैतिघर, जडीबुटी, कपनडोल, गोंगबु लगायतका क्षेत्रमा चल्ने गरेका छन्। यी स्थानहरूमा कार्यालय सुरु र सकिने समयको आधा घण्टा अगाडि र पछि ट्राफिक जाम सामान्य जस्तै भएको छ भने कार्यालय समयको बीचमा झन् एक घण्टासम्म जाम हुने गर्छ।

प्रत्येक दिन काठमाडौँ उपत्यकामा ५०–६० चारपांग्रे र ५ सयभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारी थपिंदै छन्। यसले देखाउँछ कि आगामी दिनहरूमा ट्राफिक जाम झन् भयावह हुँदै जान्छ। राज्यका नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरूले यो समस्या थाहा नपाएको होइन, तर कसैले गम्भीर पहल लिएको देखिँदैन।

पैदल यात्री हटाउने वा सडक चौडा पारेर केही हदसम्म ट्राफिक जाम कम गर्न सकिएला तर त्यो पनि अस्थायी मात्र हो। मुख्य समस्या समाधान नगरी गरिने यस्तो प्रयास “कात्तु च्यातिएपछि लाज लुकाउन हातले छोपे जस्तै” मात्र हो। जबसम्म फोहोरको थुप्रो हटाइँदैन, त्यहाँ भुसुन मारेर मात्रै समस्या हल हुँदैन। त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरी बढाएर, छेउका घर भत्काएर वा सडक छेउका व्यापारी हटाएर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन।

४० लाख जनसंख्या भएको उपत्यकामा जम्मा २,००० किलोमिटर सडक छ। यसको अर्थ १ किलोमिटर सडकमा २,००० जनसंख्या पर्ने अवस्था छ। तर १६ लाख गाडी छन् भने एउटा गाडीमा जम्मा ३ जनाले यात्रा गर्छन् भन्ने अवस्था पनि छैन। केही घरहरूमा त मानिसभन्दा बढी गाडी छन्।

राज्यले सार्वजनिक सवारी व्यवस्था राम्रोसँग नगर्दा मानिसहरू गाडी किन्न बाध्य भएका छन्। यसले गर्दा इन्धन, गाडी र मर्मतमा ठूलो खर्च हुने गर्छ भने वायु प्रदूषण पनि बढेको छ। सार्वजनिक सवारी असहज, अव्यवस्थित र असुरक्षित छ। २–४ किलोमिटरको यात्रा गर्न पनि कहिलेकाहीँ १–२ घण्टा लाग्छ।

अतः काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जामको समाधानको पहिलो सर्त भनेको आधुनिक प्रविधियुक्त सार्वजनिक यातायात प्रणाली विस्तार गर्नु हो। यदि सार्वजनिक सवारी भरपर्दो भयो भने निजी गाडी प्रयोग आधा घट्न सक्छ।

समाधान

• सबै सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालयहरू उपत्यकाको ४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। यो क्षेत्रमा ४० लाख उपत्यकावासी मात्रै होइन, उपत्यका बाहिरका मानिसहरू पनि दैनिक पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो संरचना नै बदल्नु आवश्यक छ।

• विकल्प स्वरूप, वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल लगायतका अस्पतालहरू रिङ रोडबाहिर सारेर खाली भएको ठाउँमा पार्किङ बनाउनुपर्छ। एकै स्थानमा सबै अस्पताल राख्दा र बिरामी एक अस्पतालबाट अर्कोमा लैजाँदा जामले गर्दा बिरामीको मृत्यु हुन नपरोस्।

• यस्तैगरी, कलेजहरू पनि बाहिर सार्नुपर्छ। बिश्वभाषा, कानुन कलेज, आरआर, वाल्मिकीजस्ता कलेज रिङरोडबाहिर सारेर पार्किङ बनाउन सकिन्छ।

• सरकारी कार्यालय, कलेज, अस्पताल, कन्सल्टेन्सीहरूलाई रिङरोडबाहिर सारेर केन्द्रिकृत बनाइनुपर्छ।

• ८ लेनको पुरानो रिङ रोडमा ओभरपास, अन्डरपास बनाइनुपर्छ जसले गर्दा ट्राफिक रोकिन नपरोस्। रिङ रोडभित्र सवारी कम गर्नुपर्छ र पर्यटक क्षेत्र घोषणा गरेर बाहेक गाडी निषेध गर्नुपर्छ।

• वाल्मिकी, रत्नराज्य, कानुन, विश्वभाषा क्याम्पस सारेर खाली भएको ठाउँमा भूमिगत पार्किङ र भूमिगत सडक निर्माण गर्न सकिन्छ।

• निजी विद्यालय पनि ट्राफिक समस्याको कारण हुन्। उपत्यकामा ३,००० विद्यालय र ८ लाख विद्यार्थी छन्। दुई लाख विद्यार्थी स्कुल बस प्रयोग गर्छन् र ६,००० बसले दैनिक ३०,००० पटक चल्छन्। यी बसहरूले मात्रै ५०,०००–७०,००० घण्टा सडकमा खपत गर्छन्।

• उदाहरणका लागि, बानस्थलीको सिद्धार्थ स्कुलले ललितपुरको हत्तिवनसम्म र हत्तिवनको लिटिल एञ्जल्सले बलाजुका विद्यार्थी ल्याउँछ। यस्तो विनियोजन हटाइनुपर्छ।

• कक्षा १० सम्म स्कुल बस प्रयोगमा रोक लगाइनुपर्छ।

• काठमाडौंका मुख्य चोकहरूमा १०–१२ ठाउँमा ओभरपास र अन्डरपास नबनाइ सवारी चलाउन असम्भव हुन्छ।

• पेट्रोल पम्पहरू पनि सडक छेउमा रहेर जामको कारण बनेका छन्। नदी र खोल्साको करिडोरमा एक्सप्रेस बस सेवा चलाउनुपर्छ।

• अन्तिममा, भौतिक पूर्वाधार सुधारका साथै नीति, प्रविधि र व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ। सडक विस्तार मात्र समाधान होइन।