काठमाडौँ ३ भदौ / सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको संशोधित मस्यौदामा १८ वर्ष मुनिकाले गरेको कसुरमा सजाय घटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

मौजुदा ऐनमा १६ देखि १८ वर्षसम्मकाले अपराध गरे ठूलालाई हुने सजायको दुई तिहाइ कैद हुने व्यवस्था छ भने १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे ठूलालाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारले संशोधित मस्यौदामा १६ देखि १८ वर्षकाले जुनसुकै कसुर गरे पनि ७ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकाले गरेको कसुरमा सजाय गर्दा ५ वर्षभन्दा बढी गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा कानुनमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाले कुनै कसुर गरेमा सजाय नहुने व्यवस्था छ । संशोधित मस्यौदाले यो उमेरलाई बढाएर १२ वर्ष पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, मौजुदा व्यवस्थामा १० देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाले उमेर पुगेकालाई जरिवाना हुने कुनै कसुर गरे उनीहरूलाई जरिवाना नगरी सम्झाइबुझाइ घर पठाउनुपर्ने र ठूलालाई कैद हुने कसुरमा बढीमा ६ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संशोधित मस्यौदामा यसलाई पनि परिवर्तन गरी कुनै सजाय नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनविद्हरूले मस्यौदाको यो प्रस्ताव झट्ट हेर्दा बालबालिकाको हितका लागि राम्रो जस्तो देखिए पनि यसको गम्भीर दुष्परिणाम निस्कन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सजायमा भारी छुट गर्दा, विशेष गरी १४–१५ वर्षका बालबालिकालाई आपराधिक गिरोहले कसुर गर्न प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था निम्तिन सक्छ,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले सजाय छुटको व्यवस्था गर्नुअघि यसका सम्भावित परिणामबारे सरकार र सदन दुवैले विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।’

कानुन मन्त्रालयले गत साउनको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको मस्यौदा हाल विधेयक समितिको उपसमितिमा छलफलका लागि पेस भएको छ । विधेयक उपसमितिका संयोजक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमका अनुसार मस्यौदाका प्रावधान र त्यसले पार्न सक्ने असरका बारेमा छलफल चलिरहेको छ । विधेयकका अन्य प्रावधानसँगै बालबालिकाको कसुर घटाउने प्रस्तावमाथि पनि छलफल भइरहेको र त्यसलाई एउटा उचित निष्कर्षका साथ टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी भएको उनले बताए ।

‘बालबालिकाले गर्ने कसुरको सजाय घटाउँदा उनीहरूलाई कसैले प्रयोग गर्न सक्ने खतरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन,’ गौतमले भने, ‘त्यसैले हामी यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्दा हुन सक्ने जोखिमका बारेमा सचेत छौं ।’ आजको कान्तिपुर बाट