काठमाडौँ २४ साउन / ​संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

उक्त विधेयकका विवादित बुँदामा सहमति जुटाएको तीन दलीय कार्यदलले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष बुझाएको थियो।

तीन दलका शीर्ष नेताबीच यसमा सहमति भएसँगै आज सो विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकबाट पारित गर्न लागिएको हो।

विधेयकमा सम्बन्धमा नमिलेका ४ वटा विषयमा यसअघि कार्यदलले गरेको सहमति शीर्ष नेताले पनि बुधबार अनुमोदन गरिसकेका थिए ।

सहमति जुट्न नसकेको विषयमाथि छलफल र सहमति गर्न असार १३ गते कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले चारवटै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लाई राख्ने सहमति जुटाएको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय गर्ने सहमति भएपनि आधा र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद थियो ।

कार्यदलले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ ।