काठमाडौँ २३ भदौ / सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको छ । आईतवार समितिले अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी,राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले निकालेका निष्कर्ष र प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए। सहकारीको चम्किलो भविष्यका निम्ति समितिको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको कामलाई सरकारले महत्वका साथ हेरिरहेको बताएका थिए।

छरिएर रहेको पुँजी,सीप र श्रमशक्तिलाई सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी उत्पादन बढाउन सहकारीको भूमिका रहेको उल्लेख गरेको बताए ।

सहकारी ऐनमा स्वनियमन व्यवस्थाले अपेक्षाकृत परिणाम नदिँदा सहकारीमा विकराल अवस्था आएको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । अर्थमन्त्रीले सहकारीको ऋण तिर्दिन भनेर अभियान चलाउने माथि सरकारले छुट नदिने उल्लेख गरेको पनि सभापति थाले बताए ।

त्यस्तै समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोजका उपाध्यक्ष डा.अधिकारीले सहकारीको हिसावले भन्दा पनि निजी क्षेत्रका हिसावले चल्न खोज्दा समस्या भएको बताएको जानकारी दिए । त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमन निकाय बनाएर प्रभावकारी रुपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने लामो समयदेखि छलफल चले पनि अहिलेसम्म समाधान नभएको उल्लेख गरेको सभापति थापाले बताए ।