काठमाडौँ १७ असार / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पेनको सेभियामा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई गएराति सम्बोधन गर्दैअतिकम विकसित देशहरूले निष्पक्ष शर्तहरूमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग चाहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । यसबाट सबै देशहरूले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित राष्ट्रहरूको प्रविधि, लगानी र नवप्रवर्तनमा द्रुत उन्नति भइरहे पनि अल्पविकसित मुलुकहरू अझै डिजिटल र प्राविधिक विभाजनको सिकार भइरहेका बताए।

‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा बढी हामीजस्ता देशमा परेको छ, जबकि हामीले विश्वभरका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा १ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

उनले विकासशील मुलुकहरू, विशेष गरी अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि वित्तीय सहायता, प्रविधिको पहुँच, नियम-आधारित व्यापार प्रणाली र न्यायसंगत वित्तीय संरचनाको माग गरे। ऐक्यबद्धताको बेला सहयोग घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सहुलियतपूर्ण अनुदान, पर्याप्त जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्मेलनको उनले माग गरे।

‘दश वर्षअघि आदिस अबाबाबाट सुरु भएको ऐक्यबद्धताको यात्रा अझै अधुरो छ,’ उनले स्मरण गराए, ‘केवल चार अल्पविकसित राष्ट्रले स्नातक गरेका छन्, जबकि विकास र समृद्धिको सपना अझै टाढा छ।’

यस अवधिमा विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेर लगभग ७५ ट्रिलियनबाट ११५ ट्रिलियन पुगेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय राष्ट्रहरूबीच र राष्ट्रभित्रै असमानता बढिरहेको उल्लेख गरे ।
जुन समयमा ऐक्यबद्धताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, त्यहीबेला आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) घटिरहेको उनले बताए ।

ऋणले दक्षिणी गोलार्ध निसास्सिएको र विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरूको ऋण पछिल्लो दशकमा तीनगुणाले बढेको उनले जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘व्यापार खण्डित छ । वृद्धि असमान छ । लगानी कमजोर छ र गरिबी यथावत छ । विकसित देशमा प्रविधि र नवप्रवर्तनले तीव्र गतिमा फड्को मारिरहेको छ । तर अतिकम विकसित देशहरूले भने गहिरो प्राविधिक र डिजिटल खाडलको सामना गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधारले अतिकम विकसित मुलुकको सम्भावनालाई निरन्तर बाधा पुर्‍याइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी विकास मञ्चमा, अतिकम विकसित देशहरू सीमान्तकृत हुनुका साथै आवाज उचित रूपमा सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरे । ‘जलवायु परिवर्तनले अतिकम विकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ, यद्यपि उनीहरूले एक प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् । ‘अदिस अबाबा’पछि केबल चार वटा अतिकम विकसित देशहरू मात्र स्तरोन्नति भएका छन्,’ उनले भने ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा न्याय र निष्पक्षताका लागि आह्वान गरे । अल्पविकसित देशहरूको समूहका तर्फबाट आवाज प्रस्तुत गर्दै धनी र विकसित मुलुकले आफूले विश्वकासामु गरेका प्रतिबद्धता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिए ।

‘विकासशील देशहरू तथा विशेषगरी अल्पविकसित देशहरूले यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सद्भाव र उच्च मनोबलका साथ जोडदार रूपमा आग्रह गर्छन् । यस सन्दर्भमा, हामी विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा न्याय र निष्पक्षताका लागि आह्वान गर्दछौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधारका पक्षमा छौँ ।

हामी हाम्रा विकास साझेदारलाई विकासशील देशलाई शून्य दशमलव सात प्रतिशत आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) प्रतिबद्धता प्रदान गर्न र अल्पविकसित देशका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा बढी पूरा गर्न आग्रह गर्दछौँ  प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।