काठमाडौँ २३ असार / नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘प्री मनिटरी’ छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वित्त नीतिबाट निर्देशित कार्यक्रमलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने बताएका छन ।

गभर्नर पौडेलले कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवर्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमै निष्क्रिय कर्जाको बढी समस्या रहेको स्वीकार गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत उचित सम्बोधन हुने बताए । “कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढी र साना व्यवसायीलाई पनि प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जाको आकार बढिरहँदा घरजग्गा धितो लिलामी बिक्रीसमेत नभएको अवस्थाले गर्दा बैङ्कहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी हुँदा समस्या निराकरण हुने उनको धारणा थियो ।

बैङ्कमा धितोको नभई नगद समस्या भएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए । “समस्या धितोको होइन नगदमा छ । सामान बिक्री भएका छैनन् । पैसा नउठ्दा ऋण तिर्न सकेको छैन । खास समस्या यहाँ भएकाले यसबारे सम्बोधन होस्,” उहाँले भन्नुभयो । केन्द्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि फरक नीतिगत व्यवस्था गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको उहाँले जानकारी दिए ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशित गरेको कर्जा प्रतिशत पु¥याउने चक्करमा बैङ्कहरू आक्रामक भएको बताए । “आक्रामक कर्जा गयो तर उठाउन नसकेर एनपिए बढ्दै गएकोमा विश्लेषण जरुरी रहेको बताए।

साना तथा मझौला उद्यमीको व्यवसाय व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती बनेको अवस्थामा उनीहरूको क्षमता मापन अर्को चुनौती बनेको उहाँको भनाइ थियो । “यसैले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । निर्देशित कर्जा नीतिहरूको प्रभाव हेर्न छुट्टै काम गरौँ,” उनले भने ।