काठमाडौँ ४ साउन / संघीय निजामित विधेयकमा कुलिङ पिरियड नराख्न राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ एमालेले संशोधन हालेको छ।

प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई, इन्दिरादेवि गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा विसीले संयुक्त रुपमा कुलिङ पिरियड नराख्न संशोधन गराएका हुन्। भट्टराई आफूहरुले निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्न आवश्यक नभएको भन्दै संशोधन दर्ता गराएको जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभा पुगेको विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा जाझेल भएको भन्दै संशोधनका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले औपचारिक रुपमा आग्रह गरेको र त्यस विषयमा छानबिन भइरहेका बेला सत्तारुढ एमालेले उक्त प्रावधान नराख्न प्रस्ताव गरेको हो।

राज्य व्यवस्था समितिले राजीनामा वा अवकास पाएका कर्मचारीले अर्को सरकारी नियुक्ति लिनका लागि कम्तिमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न निर्णय गरे पनि प्रतिवेदन लेखनका क्रममा जाझेल भएको पाइएपछि प्रतिनिसभाले सात सदस्यीय छानिबन समिति बनाएर काम गरिरहेको छ।

असार १ गते समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी प्रावधान राखेको पाइएपछि संसदले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ। समितिले राज्य व्यवस्था समितिबाट भएको बद्मासीबारे छानबिन भइरहेका बेला सत्तारुढ दल नै राष्ट्रियसभामा पुगेर कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उभिएको हो।

तर, यो प्रावधानलाई खण्डित गर्ने भाषा समेत विधेयकमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेको छ ।