काठमाडौँ  ६ साउन / पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढेको गुनासो बढेपछि सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनहरू तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ।

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल फिर्ता गराउन सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्णयले सरकारी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन र दुरुपयोग रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, र अन्य निकायहरूलाई आफूसँग भएका सवारी साधन र तिनका प्रयोगकर्ताको विस्तृत विवरण अविलम्ब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।

सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत तथ्याङ्क राख्न र पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी सवारी साधनको विवरण ‘पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (PAMS)’ मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्न पनि भनिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ र सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई साउन १५ गतेभित्र तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

मनसुनजन्य विपद्‌लाई ध्यानमा राख्दै, सचिव बैठकले कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक कार्यस्थल नछाड्न, बिदामा नबस्न र भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बैठक तथा गोष्ठी आयोजना नगर्न पनि रोक लगाएको छ।