काठमाडौँ ५ भदौ / परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापारको सहमति भएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट निकालेर यसबारे प्रष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयले संविधानमा नेपालको आधिकारीक नक्सामा उक्त भूभाग समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको बताएको हो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तीनबुँदे वक्तव्यमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको क्षेत्रबारे भारत र चीन दुवै देशलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै स्मरण गराएको छ। ‘उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी भनेको छ।

मन्त्रालयले दुवै देशबीचको सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। ‘नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुन: व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय बोलेको हो। भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा नयाँ दिल्ली पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा दुई देशले लिपुलेक भएर व्यापार नाका पुन: सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए।

बुधबार नै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताएका हुन्।

कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम क्षेत्रीय दाबीको विस्तार स्वीकार्य छैन। भारत नेपालसँग सहमति भएका बाँकी सीमा मुद्दाहरूको समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिमार्फत रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला छ,’ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।