काठमाडौँ ८ असोज / सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ । ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश २०८२’ जारी गरेको थियो ।

आगजनी र तोडफोड भई सरकारी सम्पत्तिको ठूलो क्षति भएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, छिमेकी राष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन सकिनेछ ।

सहकार्य रकम क्यूआर कोर्डमार्फ पनि भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो आर्थिक सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन/खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कोष सञ्चालनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र यही मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको हुनेछ । यी दुईजनाको खातामा हस्ताक्षर चल्नेछ ।