असोज २२ काठमाडौँ – नेपाल सरकार र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीबीच वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा आज अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको छ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले र जर्मन सरकारको तर्फबाट काठमाडौँस्थित जर्मन राजदूत उडो भोल्जले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन तथा समावेशी विकासका प्राथमिकतालाई सहायता गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वित्तीय सहयोग सम्झौताअन्तर्गत जर्मन सरकारले ‘पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ प्रोग्राम’का लागि २० मिलियन युरो (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो परियोजना नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनेछ।

परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जर्मन विकास बैंकबीच छुट्टै कार्यान्वयन सम्झौता हुनेछ। सम्झौताअनुसार परियोजना सन् २०२९ सेप्टेम्बर ५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ को दीर्घकालीन ढाँचा सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित सम्झौता अनुरूप अद्यावधिक गरिएको हो । यसअन्तर्गत जर्मन सरकारले २१ मिलियन युरो बराबरको सहयोगका साथ विभिन्न क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

परियोजनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विस्तार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीताको राष्ट्रिय रणनीतिलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ। साथै, कृषि, निजी क्षेत्रको विकास, र जलवायु–प्रतिकारशील आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

प्राविधिक सहयोगमार्फत अध्ययन, अनुसन्धान, सल्लाहकार सेवा र विज्ञ कोष सञ्चालन गरी विशेषज्ञ सहयोग पनि उपलब्ध गराइनेछ । यो सम्झौता पनि सन् २०२९ सेप्टेम्बर ५ भित्र कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले जर्मनीको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। नेपालका लागि जर्मन सङ्घीय गणतन्त्रका राजदूत भोल्जले यो नयाँ प्रतिबद्धताले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल र नेपाली जनतासँगको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाएको उल्लेख गरे ।