कार्तिक २७ काठमाडौँ / मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ताका लागि गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील बनाउन भनेको छ। यस समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी वा इन्स्पेक्टर र एक जना सरकारी वकिल प्रतिनिधि रहनेछन्।

यसअघि सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी तीन वटा आयोगहरूको गठन गरेको छ। गठन भएका आयोगको पदावधि सकिएपछि यस सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी लिने काम रोकिएका थिए।

तीन वटा आयोगमध्ये पछिल्लो तीन–सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षता बाबुराम रेग्मीले गरेका थिए। आयोगका सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई थिए। रेग्मी नेतृत्वको आयोग २०८१ फागुन २६ गते गठन भई चैत्र १३ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो।

२०८० साउन १२ गते संघीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ ’क’ थप गरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटरब्याज कारोबारलाई कसुर जन्य अपराध कायम गरिसकेको छ।

रेग्मी आयोगमा प्राप्त पछिल्लो उजुरी (२०८२ असार १२ गते सम्म) मा, ४३ जिल्लाबाट कुल प्राप्त ४१,४०९ उजुरी दर्ता भएकोमा, ६,३९३ उजुरी तथा गुनासो फर्छ्यौट गरिएको छ।