वैशाख २० काठमाडौँ / राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएका छन् ।

बैठक तथा सिफारिसमा राखिएका गणपुरक प्रावधानलगायतको विषयमा पूर्ववत अडानसहित राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन् ।
सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधारको प्रावधानसहित अध्यादेश स्वीकृतका लागि पठाएको थियो ।

अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा ३ जनाले नै निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधानले बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कानुनले खण्डित हुन नहुने राष्ट्रपतिको अडान छ ।

यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको उक्त कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।