– कृष्ण प्रसाद सापकोटा

एक साथीले हालै आफ्नो फेसबुक वालमा लेखे– ‘चुनावमा भोट माग्दै गर्दा पुल हालिदिन्छु भन्थ्यौ, अहिले त खोलो तरेको पनि कर लिन्छु भन्न थाल्यौ । लुट नेता लुट ! संघीयता बलियो बनाउने बहानामा मार हामी नागरिकलाई !!’

यो एउटा प्रतिनिधिमूलक स्ट्याटस मात्र हो । यतिबेला यस्ता गुनासो, दुःखेसो र पीडाले सामाजिक सञ्जाल छपक्कै छन्, इलेक्ट्रोनिक मिडिया तथा पत्रपत्रिका भरिएका छन् ।

हुन पनि बेथिति उन्मूलन गरी ३५ बर्ष सम्म भए गरेका नकारात्मक कार्यको अन्त्य गरि देशमा सुशासनको जग बसाल्ने र बेथितिको अन्त्य गर्ने बाचा गरि आएको सरकारले उक्त बाचा अवश्य पूरा होला भन्ने आशाको विपरीत खोलो तरेवापत कर लाग्ने उर्दी पो जारी गरिएको छ ! लाठी लगाएरै पनि कर असुल्ने धुनमा छ सरकार ।

सुन्दा या पढ्दा निकै हलुका कुरा गरेजस्तो लाग्न सक्छ । सरकारको विरोध गर्नकै लागि नकारात्मक कुरा गरेजस्तो पनि कतिपयलाई लाग्दो हो ! तर विरोध होइन वास्तविकता हो यो, गुनासो हो, तमाम नेपालीको यतिबेलाको पीडा, बेदना र छटपटी हो ।

राज्य सञ्चालनका लागि कर अपरिहार्य हुन्छ। विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाको आधार नै करबाट संकलित राजस्व हो। तर कर प्रणाली त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी र न्यायोचित मानिन्छ, जब नागरिकसँग कर तिर्न सक्ने आर्थिक क्षमता हुन्छ।

हाल बढ्दो महँगी, रोजगारीको अभाव, कमजोर आर्थिक गतिविधि र व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण धेरै नागरिक र व्यवसायी आर्थिक दबाबमा छन्। यस्तो अवस्थामा करको दायरा विस्तार वा कर प्रशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उत्पादन, रोजगारी, लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार कर संकलनसँगै करदाताले राज्यबाट गुणस्तरीय सेवा, पारदर्शी खर्च र सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। कर प्रणाली सरल, न्यायसंगत र आर्थिक यथार्थसँग मेल खाने हुनुपर्छ। आय नबढाई करको भार मात्र बढाइए नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।

नागरिकलाई कमाउने अवसर सिर्जना गर्ने, उद्योग–व्यवसायको वातावरण सुधार गर्ने, रोजगारी विस्तार गर्ने र सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। जब नागरिकको आय र आर्थिक क्षमता बढ्छ, कर तिर्ने संस्कृतिसमेत स्वाभाविक रूपमा बलियो बन्छ।

हिजोसम्म पचास तिर्दै आएकालाई पाँच हजार कर, हजार तिर्नेले अब पचास हजार तिर्नुपर्ने करकर, छिरिक्क केही गर्नै नहुने– तहतहका सरकार भन्छ– ‘बुझाउ हाम्लाई कर !’ शीर्षक खुट्याएर साध्य छैन । अब त लाग्दैछ कि हावामा सास फेरेको पनि सरकारले गन्ती गरेर करको दर तोक्न बेर छैन ! त्यस्तो बेला जनताले कर तिर्ने कि सासै रोक्ने ?

दलका नेतामा लोभ–लालच बढेको बढ्यै छ । हृदयमा इमान, काँधमा कर्तव्य सम्झेर देश र जनताको सेवा गर्ने इमानदार नेता खोज्नु भनेको यहाँ स्यालको सिङ खोज्नुबराबर छ । सचेत नागरिकले मात्र होइन, अब त यस्ता कुरा आम तप्कासम्मले बुझेका छन्, महसुस गरेका छन् ।

पङ्क्तिकारलाई डर पनि लाग्छ– कतै जनमानसमा भ्रम छर्यो, मानिसको मन भाँड्न खोज्यो भन्ने आरोप लगाएर दुईतिहाई बहुमतको शक्तिसाली सरकारले लौरी लगाउने त होइन ? तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने गणतान्त्रिक नेपालको ‘जनवादी’ सरकारले निम्छरो जनतामाथि सत्य कुरा बोलेकै आरोपमा के दागा धर्ला र ? नयाँ र कडा कानून जारी गरिएको अवस्था छ र पनि देशमा ‘गणतन्त्र’ हुनाले मन ढुक्क छ ।

तर, यसरी चित्त बुझाउन खोज्दा अर्कोतिर फेरि मन भड्किन्छ– ‘के यस्तै हुन्छ त गणतन्त्रमा ? यस्तै तन्त्रलाई भनिन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? यस्तै शासन प्रणाली र बेथितिका लागि थियो निरङ्कुशताविरुद्ध आमनेपाली, राजनीतिक दलहरू, समाजका विभिन्न तहतप्का, वर्ग, क्षेत्र, जाति–जनजातिले वर्षौंदेखि प्रजातन्त्रको लडाइँ लडेको ?

हो, देश चलाउन ‘कर’ लगाउनु आवश्यक छ । नागरिकबाट कर नउठाए देश कसरी चल्छ ? तर, यो भन्दैमा कर असुल्ने न्यायोेचित र वैज्ञानिक विधि हुँदैन ? जहाँ, जतिबेला, जोसुकैसँग जेमा पनि मनपरि असुल्न खोजेपछि त्यो व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ ? अनि सरकारको काम नागरिकसँग कर असुलेर ढुकुटी भर्नु मात्र हो कि नागरिकको सेवा–सुविधामा खर्च गर्नु पनि हो ? आज शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बाटोघाटो, नदीनाला, पर्यावरणको दुर्दशा कस्तो छ ? के यो हेरेर उचित व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य होइन ? लिएपछि दिन जान्नुपर्दैन र ?

राज्यको तालाचाबी हातमा लिएका शासकहरूले अब बुझ्नैपर्छ– यसरी करको कनकन गरेर मात्र देश समृद्ध र सुखी हुँदैन । पहिले कर तिर्न सक्ने हैसियतमा आफ्ना नागरिकलाई पुर्याउनैपर्छ । अनि, करमार्फत भरिएको ढुकुटीको सही परिचालन भएको जनताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । तब सरकारले माग्नै पर्दैन, जनताले आफै बुझेर दिनेछन्, एक माग्दा दुई दिनेछन् ।

आमाको पेटमा हुँदादेखि नै हजारौँ ऋणको बोझ बोक्न विवश नेपालीका सन्तान अब जन्मनेवित्तिकै देखि कर तिर्न बाध्य हुँदैछन् भने यो सत्य उजागर गर्न खोज्नु कसरी अपराध ठहरिन्छ ? साथमा केही नभएको गरिव असहायले कहाँबाट ल्याएर बुझाउँछ राज्यलाई कर ? पहिले कमाइको बाटो खुल्नुपर्छ होइन र ? आफ्ना नागरिकलाई काम (रोजगारी) दिने या आफ्नो क्षमताअनुसारको व्यवसाय गरेर आर्जन गर्न सक्ने माहोल राज्यले निर्माण गरिदिनुपर्छ होइन र ? नागरिकलाई गरिखाने बाटो नबनाइदिने अनि हात बाँधेर बसेवापत पनि कर असुल्न खोज्ने यो राज्यको कस्तो नीति ? प्रश्न यो हो ।

संघीयताको नाममा मुलुकभरि सरकार नै सरकार खडा गर्ने, जनप्रतिनिधिका नाममा सयौँ–हजारौँ छोटेराजा उत्पादन गर्ने, कर्मचारीको आफ्नै दबदबा छ, राजनीतिकर्मीको आफ्नै चकचकी चलेको छ ! अनि कर्मचारी र तह–तहका सरकारमा रहेर हालीमुहाली गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पाल्नकै निम्ति सर्वसाधारण जनताले ढाड भाँचेर कर तिर्नुपर्ने तर्क कसरी मनासिव ठहरिन्छ ? यसले त संघीयतप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । प्रतिगमनतर्फ नै देशलाई डोर्याउँछ ।

भनिन्छ– भोगाइले नै ज्ञान फुराउँछ । कुनै पीएचडी गरिरहनु पर्दैन, विज्ञ–विशेषज्ञ भइरहनु पर्दैन, भोगेरै चेतिसकेका छन् नेपालीले । चेत्न बाँकी त नेताहरूले मात्र हो । त्यसैले, राज्यको तालाचाबी हातमा लिएका शासकहरूले अब बुझ्नैपर्छ– यसरी करको कनकन गरेर मात्र देश समृद्ध र सुखी हुँदैन । पहिले कर तिर्न सक्ने हैसियतमा आफ्ना नागरिकलाई पुर्याउनैपर्छ । अनि, करमार्फत भरिएको ढुकुटीको सही परिचालन भएको जनताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । तब सरकारले माग्नै पर्दैन, जनताले आफै बुझेर दिनेछन्, एक माग्दा दुई दिनेछन् । यसमा शङ्का गर्नुपर्दैन, चेतना भया !