काठमाडौं ११ साउन। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षी बनाइएका निकायका नाममा १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।

यो रिट अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका हुन्। अदालतले उत्प्रेषणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षी पक्षलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको हो।