काठमाडौं, ११ कार्तिक ।  आगामी कोप–३१ जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई उपलब्धिमूलक बनाउन जलवायु कूटनीति, विषयगत तयारी र राष्ट्रिय हितका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा संसदीय समितिले जोड दिएको छ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालले स्पष्ट एजेन्डा र प्रभावकारी रणनीतिसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकमा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले कोप सम्मेलनलाई औपचारिक सहभागितामा मात्र सीमित नराखी नेपालको हितमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू विषयविज्ञ, पर्याप्त तयारी गरेका र नेपालको पक्ष प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्ने हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका पराजुलीले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका बाढीपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष तथ्यपरक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि नेपालको पेभिलियन र वृत्तचित्रलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेका चुनौती उजागर गर्नुका साथै देश सुरक्षित तथा पर्यटनका लागि उपयुक्त गन्तव्य रहेको सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

बैठकमा सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र वातावरण महाशाखा प्रमुखसँग सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने प्रमुख विषय तथा अपनाउनुपर्ने वार्ता रणनीतिबारे छलफल भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री र अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) मा सभामुखले व्यक्त गरेका धारणालाई समेत ध्यानमा राखेर नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता अघि बढाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।

समितिका १५ सदस्यलाई नौवटा विषयगत क्षेत्र समेट्ने गरी पाँच समूहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो। प्रत्येक समूहमा तीन सदस्य रहने प्रस्तावअनुसार सदस्यहरूको रुचि र विषयगत दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा थप छलफल गरिने जनाइएको छ।

कोप–३१ मा जलवायु न्याय, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि तथा नोक्सानी र नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारीमा समितिले जोड दिएको छ। नेपालको जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै सम्मेलनबाट ठोस परिणाम हासिल गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।